जमीन रजिस्ट्री को लेकर बड़ी खबरें
सीएम श्री विष्णु देव साय ओर दस्तावेज मंत्री श्री ओपी चौधरी एवं सह विभाग द्वारा बड़ा कदम उठाया गया। जिससे अब जमीन रजिस्टरी मे तहसीलदार और पटवारियों द्वारा की जाने वाली कालाबाजारी अथवा भ्रस्टाचारी मे अब रोक लगेगी ओर जानता को न्याय मिलेगा । इसे देखते हुए से सरकार ने 10 नये नियम लागू किये है ।
(1) आधार लिंक की सुविधा :- जमीन के असली मालिक दस्तावेज मे आधार लिंक के पहचान के जरिए रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा रोकने की व्यवस्था योजन विभाग द्वारा की गई।
(2) वेबसाइट मे जाकर स्वयं डाउनलोड करने की सुविधा :- खसरा नंबर से पूर्व पंजीकृत रजिस्ट्री का ऑनलाइन अवलोकन और डाउनलोड आप कर सकते है l
(3) भारमुक्त ऑनलाइन दातावेज :- संपत्ति पर किसी भार या बंधक या जमीन मालिक की जानकारी ऑनलाइन रूप से प्रमाण पत्र के माध्यम से उपलब्ध होगा ताकी दस्तावीज के भारों से मुक्ति हो।
(4) एकीकृत कैशलेस भुगतान किया जायेगा :- अब आप किसी भी upi ऐप से पैसे पे जमा कर सकते है जिससे प्रत्येक ट्रांजेक्शन की सूचना आपके मोबाईल मे होगी और रिश्वत खोरी को पकड़ा जा सकता है ।
(5) व्हाट्सएप मैसेज सेवा :- पंजीयन से संबंधित अपडेट्स की रियल टाइम मे व्हाट्सएप पर जानकारी प्राप्त हो सकेगी।जिससे आपको और सरकार को आपके प्रत्येक चरण मे सावधानी और गलत कृत्य से बचा और निगरानी रखी जा सकती हैl
(6) डिजी लॉकर कि सुविधा:- रजिस्ट्री दस्तावेजों का डिजिटल भंडारण और एक्सेस।जिससे आपके दस्तावीज और निजी जानकारी लीक ना हो ।
(7) स्वतः दस्तावेजों का जनरेशन :- दस्तावेजों का स्वतः ऑनलाइन निर्माण और प्रस्तुतिकरण। जिससे अब आपको अब दर दर घूमने की आवस्यकता नहीं होगी ।
(8) डिजी डॉक्यूमेंट सेवा :- शपथ पत्र, अनुबंध आदि गैर-पंजीकृत दस्तावेजों का ऑनलाइन निर्माण कर सुविधा प्राप्त कर सकते है
(9) घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा:- ऑनलाइन विलेख निर्माण, साक्षात्कार और पंजीयन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। होम विजिट के माध्यम से पंजीयन कराये जाने की सुविधा तथा तत्काल आपाइंटमेंट सहित पारिवारिक दान, हक त्याग आदि में पंजीयन फीस मात्र 500 रुपये लिये जाने का प्रावधान है।
(10) अब अपना नामांतरण स्वयं करें :- रजिस्ट्री के बाद स्वचालित रूप से राजस्व अभिलेखों में नामांतरण की दी गई है। यह आम नागरिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार है, इससे पक्षकारों को विचौलियों से मुक्ति के साथ नामातंरण की लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरना नहीं पड़ेगा। समय और श्रम के साथ आर्थिक बोझ भी कम होगा।
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अधिकारियों को भी दी गई कड़ी निर्देश :- दस्तवेज मन्त्री श्री ओपी चौधरी जी ने विभाग के अधिकारियों को इन सभी नवाचारों को प्रभावी ढंग से पालन और वहन करने के लिए नये नियम बनाये इसके साथ और भी कहा की आम जनता को उनकी सुविधाओं के बारे में जागरूक करने पर विशेष बल दिया जायेगा । उन्होंने कहा कि उनके द्वारा की गई सुधार से न केवल आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी बल्कि विभाग की पारदर्शिता और कार्यक्षमता भी बढ़ेगी और गलत जरिये से ली जाने वाली रिश्वत की कमाई बंद होगी । अब ऐसी स्थिति मे विभाग जनहित को सर्वोपरी रखते हुए कार्य करेगी । नागरिकों के विश्वास को बनाए रखने हेतु विभाग को नई सूचनाओं नियमों आदि के निर्देश दिये ।